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इस राज्य की सरकार ने दी खुशखबरी, नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

कैच ब्यूरो | Updated on: 16 July 2019, 16:09 IST

पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना के अनुसार 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य पश्चिम बंगाल में सिविल पोस्ट और सेवाओं में तरजीही आधार पर आरक्षण का लाभ पाने के पात्र होंगे. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लोगों को राज्य सरकार के नागरिक पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश भी मिलेगा. कहा गया है कि "सकल वार्षिक 8 लाख से कम होनी चाहिए और आय भी सभी स्रोत वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि इसमें शामिल होंगे.

 

ममता बनर्जी सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की घोषणा के छह दिन बाद 9 जुलाई को अधिसूचना जारी की थी. पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के इसी तरह के फैसले के छह महीने बाद आया है.

अधिसूचना में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार के पास पांच एकड़ कृषि भूमि नहीं है या उसके पास या 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट है, वह आरक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा.

इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं है, वे 10% आरक्षण के पात्र होंगे. इसमें कहा गया है कि अलग-अलग स्थानों में एक परिवार द्वारा रखी गई संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए एक साथ रखा जाएगा.

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First published: 16 July 2019, 16:09 IST
 
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