आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट

क्या है पूरा मामला?

जल निगम की ओर से 2013 में एक सर्विस याचिका दाखिल की गई थी. यूपी पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल ने असिस्टेंट इंजीनियर डीके सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को खारिज कर दिया था. उनके खिलाफ जल निगम ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई शुरू की थी.

ट्रिब्युनल ने आदेश में कहा था कि डीके सिंह के खिलाफ तैयार चार्जशीट को वरिष्ठ अफसर ने अनुमोदित नहीं किया था. इस मामले में जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस आरएन मिश्रा की बेंच ने 17 फरवरी को जल निगम के चेयरमैन आजम खान समेत जल निगम के एमडी और चीफ इंजीनियर पर सख्त टिप्पणी की थी. सुनवाई के दौरान जल निगम के एमडी और चीफ इंजीनियर तो कोर्ट में पेश हुए, लेकिन आज़म ख़ान नहीं पहुंचे थे.