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यूपी चुनाव: राम मंदिर और लैपटॉप समेत जानिए BJP के वादों का पूरा पिटारा

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 January 2017, 16:16 IST
(एएनआई)

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. मेनिफेस्टो में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ समाज के अलग-अलग तबकों से वादे किए गए हैं. 

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोक कल्याण संकल्प घोषणा पत्र के नाम से कुल 9 मुद्दों पर आधारित पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. 

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सांसद आदित्यनाथ, भूपेंद्र यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी मौजूद रहे. एक नजर बीजेपी के मेनिफेस्टो की अहम बातों पर: 

लोक कल्याण संकल्प घोषणा पत्र की बड़ी बातें

  • राम मंदिर के लिए सरकार प्रयास करेगी कि संवैधानिक तरीकों से जल्द से जल्द राम मंदिर बने.
  • सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा.
  • भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार.
  • 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा.
  • दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत भूमिहीन कृषि मज़दूरों का 2 लाख रुपये तक का बीमा मुफ्त करवाया जाएगा. 
  • भूमिहीन कृषि मज़दूरों को गौधन योजना के तहत मिलेंगे दुधारू पशु.
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की होगी व्यवस्था.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हर इच्छुक व जरूरतमंद किसान को मिलेगा.
  • प्रदेश के हर ब्लॉक पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी.
  • हर खेत को पानी देने के लिए 20 हज़ार करोड़ से बनेगा 'मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड'.
  • बाढ़ से बचने के लिए नदियों और बांधों की होगी डी-सिल्टिंग, नए बांध बनेंगे.
  • अगले 5 साल में प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जाएगी. बनेगा 15 करोड़ रुपये का डेयरी विकास फंड.
  • सभी अवैध कत्लखानों को कठोरता से बंद किया जाएगा, यांत्रिक कत्लखानों पर लगेगा प्रतिबंध.
  • फल पट्टियों का विकास करके बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा.
  • मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व उससे जुड़े लोगों के कल्याण के लिए 100 करोड़ का कोष व एक मत्स्य पालक कल्याण फंड बनेगा.
  • जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणीकरण संस्था गठित की जाएगी.
  • उत्तर प्रदेश को 'फूड पार्क राज्य' के रूप में विकसित किया जाएगा.
  • फूड प्रोसेसिंग पर आधारित लघु उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. 
  • गन्ने से सीधे इथेनॉल बनाए का प्रयोगात्मक प्रयत्न किया जाएगा, ताकि किसानों को सही मूल्य मिले.
  • पुलिस में रिक्त 1.5 लाख पदों को बगैर किसी भेदभाव के सिर्फ मेरिट के आधार पर भरेंगे.
  • सांप्रदायिक तनाव के चलते पलायन रोकने को पुलिस का एक विशेष विभाग बनाया जाएगा.
  • बेहतर निगरानी के लिए सभी पुलिस रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जाएंगे.
  • सभी नागरिकों की सुरक्षा बगैर किसी जाति-धर्म भेदभाव के होगी. FIR कराना होगा आसान.
  • जेलों का आधुनिकीकरण करके वैज्ञानिक पद्धति से जेल से चलने वाला संगठित अपराध रोका जाएगा.
  • 100 हेल्पलाइन योजना में व्यापक सुधार-विस्तार करते हुए सूबे में कहीं से भी कॉल करने पर 15 मिनट में पुलिस सहायता होगी. 
  • हर जिले में 'एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स' स्थापित करके भू-माफियाओं द्वारा जब्त की गई जमीनों को मुक्त कराया जाएगा. 
  • ग्रेड 3, 4 की नौकरियों में बिना जाति-धर्म पक्षपात के भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू समाप्त किया जाएगा.
  • सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में विशेष हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी. 
  • सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी. 
  • लोगों को सरकार की सभी सेवाओं को समय से उपलब्ध कराने के लिए सिटिजन चार्टर को सशक्त तरीके से लागू किया जाएगा. 
  • प्रदेश में लोकायुक्त कानून को और मजबूत और प्रभावी बनाया जाएगा.
  • सभी लोगों को समयबद्ध, तेज व सुलभ न्याय का अधिकार दिया जाएगा. 
  • प्रदेश के असामयिक व अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया जाएगा. 
  • उत्तर प्रदेश के न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जाएगा.
  • अगले 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे.
  • प्रदेश के हर उद्योग में 90 फीसदी नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित.

  • 90 दिनों के भीतर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों के लिए भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  • प्रदेश की प्रत्येक तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी.
  • कॉलेज में दाखिला लेने पर प्रदेश के सभी युवाओं को जाति और धर्म के भेदभाव के बिना मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा.
  • 1,000 करोड़ रुपये के स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएग.
  • प्रदेश की सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निशुल्क शिक्षा के अंतर्गत स्नातक स्तर तक की शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी.
  • गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये के बाबा साहेब आंबेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की जाएगी.
  • लोक कल्याण संकल्प पत्र: प्रदेश में एक नए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.
  • प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीकों से सुलझाया जाएगा.
  • प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी.
  • प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 'शोध एवं विकास' पर विशेष जोर दिया जाएगा.
  • 1,000 करोड़ रुपये के स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी.
  • गरीबों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए जाति और धर्म के भेदभाव के बिना 'गरीब कल्याण कार्ड' प्रदान किया जाएगा.
  • गरीब कल्याण कार्ड को जनधन एवं आधार योजना की नींव पर बनाया गया है.
  • गरीब परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकान बनाने के लिए 6 लाख रुपये तक का ऋण रियायती दरों पर दिया जाएगा.
  • गरीब कल्याण कार्ड के जरिए सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सभी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं कैशलेस प्राप्त होंगी.
  • गरीब कल्याण कार्ड धारकों को राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड़ आदि न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा.
  • लोक कल्याण संकल्प पत्र: सामान्य वर्ग के गरीबों की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा.
  • लोक कल्याण संकल्प पत्र: शहरी झुग्गी-झोपड़ियों के स्थानांतरण एवं पुनर्वास के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जाएगी.
  • अटल पेंशन योजना का लाभ सभी असंगठित श्रमिकों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
  • असंगठित श्रमिकों के लिए दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख तक का सुरक्षा बीमा नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा.
  • प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी.
  • प्रदेश में टेक्नॉलजी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 आई.टी पार्कों की स्थापना की जाएगी.
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशाल औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी.
  • 1000 करोड़ की कोष निधि के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की जाएगी.
  • प्रदेश में व्यापरियों के हितों की रक्षा के लिए 'व्यापार कल्याण बोर्ड' की स्थापना की जाएगी.
  • प्रदेश में व्यापार करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सरल एवं सुगम बनाया जाएगा.
  • समर्पित ट्रेनों और फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से बुनकरों तथा यूपी के पारंपरिक हस्तशिल्पों की बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित.

First published: 28 January 2017, 16:16 IST
 
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