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हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कहा- बनवाइए बूचड़खाने

कैच ब्यूरो | Updated on: 13 May 2017, 15:05 IST
Allahabad HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लताड़ लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को मांसाहार से नहीं रोक सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर राज्य में वैध बूचड़खाने नहीं हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैध बूचड़खाने बनवाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक लोगों को स्लॉटर हाउस का लाइसेंस जारी करें. मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी.

हाईकोर्ट ने साफ किया कि नए लाइसेंस जारी होने और पुराने लाइसेंस रिन्यू होने तक सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे. इसके अलावा कोर्ट ने सभी मीट कारोबारियों से कहा कि वे लोग 17 जुलाई तक अपने-अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करें. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को कहा है कि वो 17 जुलाई को बताए कि इस दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए और कितने लाइसेंस को रिन्यू किया गया.

याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि उसका लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन देने के बाद भी सरकार उसे रिन्यू नहीं कर रही है. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि उसके लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाए. यूपी में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था.

उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम शुरू किये जाने के बीच सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं.

सबसे ज्यादा पंजीकृत बूचड़खाने वाले सूबों की फेहरिस्त में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पहले तीन स्थान पर हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित चंडीगढ़ समेत आठ राज्यों में एक भी बूचड़खाना पंजीकृत नहीं है.

First published: 13 May 2017, 15:05 IST
 
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