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सरकारी बंगला कब्जाए रखने के लिए मायावती ने चला पैंतरा, SC ने खाली करने का दिया था आदेश

कैच ब्यूरो | Updated on: 25 May 2018, 14:58 IST

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकारी बंगला नहीं छोड़ने का मन बनाया है. इसके लिए मायावती ने एक जुगत भिड़ाई है. मायावती ने अपने सरकारी आवास 13 ए मॉल एवेन्यू रोड पर 'श्री कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल' का बोर्ड लगवा दिया है. यह मायावती का सरकारी बंगले को कब्जाए रखने का पैंतरा माना जा रहा है.

कहा जा रहा है कि मायावती ने कांशीराम का सहारा लेकर अपना बंगला बचाए रखने की कवायद शुरू कर दी है. बंगला कांशीराम के नाम से जुड़े होने की वजह से राज्य की योगी सरकार भी फूंक-फूंककर कदम रखेगी. हालांकि मायावती अब इसमें रहेंगी नहीं. वो जल्द ही अपने सरकारी बंगले के पास ही 9 ए मॉल एवेन्यू में शिफ्ट होंगी. 

दरअसल, यूपी एस्टेट डिपार्टमेंट की नोटिस के मुताबिक, इस महीने के अंत तक सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना है. इन 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों में नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव हैं. इन सभी के पास सरकारी बंगले हैं जो वीवीआईपी जोन में पड़ते हैं.

18 मई को राज्य की योगी सरकार ने भी पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह सहित 6 मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया था.

बता दें कि इसी साल 7 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए एलॉट किए गए सरकारी बंगले को खाली करने का हुक्म दिया था. लोकप्रहरी नाम के एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा.

पढ़ें- योगी सरकार ने राजनाथ सिंह समेत राज्य के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भेजा नोटिस

साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ने का निर्देश दिया था. लेकिन अखिलेश सरकार ने तब पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट ऐंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला की सुविधा दिलाई थी.

First published: 25 May 2018, 14:58 IST
 
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