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बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई में फंसा जज का प्रमोशन, SC ने ट्रायल कोर्ट को दी डेडलाइन

कैच ब्यूरो | Updated on: 11 September 2018, 13:04 IST
(file photo )

बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई के चलते मामले से जुड़े सीबीआई जज एसके यादव का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है. सीबीआई जज यादव ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई की डेडलाइन तय कर दी है.

इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट से पूछा है कि साल 2019 तक वह कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले सुनवाई पूरी करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से इसको लेकर रिपोर्ट पेश कर योजना बताने के लिए कहा है. स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएफ नरीमन और इंदु मल्होत्रा की बेंच ने ये आदेश दिया है.

मीडिया खबरों के अनुसार, स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि अयोध्या मामले से जुड़े केस की सुनवाई के चलते उनका प्रमोशन रुक गया है. याचिका में कहा गया है कि प्रमोशन रुकने की वजह सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है. जिसमें ट्रायल चलने तक उन्हें बदला नहीं जा सकता.

जज यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट सीलबंद लिफाफे में एक सौंपकर बताए कि वह कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई अप्रैल 2019 तक कैसे पूरी करेगा. सुनाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2016 में इस मामले की सुनवाई को 101 बार स्थगित किया गया. वहीं, साल 2017 में 13 बार कार्यवाही स्थगित हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की जल्द सुनवाई को लेकर ये आदेश दिया है.

गौरतलब है कि 6 दिसंबर, 1992 को कारसेवकों की ओर से बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी एवं अन्य कई नेता इस मामले में आरोपी हैं. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में बीजेपी सहित सभी आरोपियों पर एक साथ केस चलाए जाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने के लिए झटका करार दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं पर साजिश रचने के आरोप को बरकरार रखा था. इस मामले की सुनवाई लखनऊ और रायबरेली में चल रही है.

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First published: 11 September 2018, 13:04 IST
 
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