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'अयोध्या के रामायण म्यूज़ियम में देरी के लिए पिछली सपा सरकार ज़िम्मेदार'

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 April 2017, 12:18 IST

यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राम मंदिर और अयोध्या का मुद्दा गरमाया हुआ है. जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की अपील की है, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या में रामायण म्यूजियम के लिए 25 एकड़ जमीन देने का एलान कर दिया. इस बीच केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने रामायण म्यूजियम में देरी के लिए पिछली अखिलेश सरकार को निशाने पर लिया है. 

नोएडा से सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा, "राज्य सरकार से चर्चा के बाद रामायण म्यूजियम के लिए 154 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही के चलते काम शुरू नहीं हो सका. हमें अब पूरा भरोसा है कि काम जल्द शुरू होगा."

क्या है रामायण म्यूजियम प्रोजेक्ट?

  • केंद्र सरकार ने 2015 में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में रामायण म्यूजियम के स्थापना की योजना बनाई थी.
  • म्यूजियम का निर्माण रामायण सर्किट योजना के तहत होना है. केंद्र सरकार ने विवादित परिसर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक 25 एकड़ के जमीन की पहचान की थी.  
  • 145 करोड़ रुपये रामायण सर्किट के लिए और 85 करोड़ रुपये म्यूजियम के लिए आवंटित. अयोध्या के विकास पर दो चरणों में 181 करोड़ रुपये का बजट. रामायण सर्किट के तहत 9 प्रदेशों में 15 केंद्र जुड़ेंगे.
  • रामायण म्यूजियम में भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली 10 गैलरी होगी. परिसर के बीच में चार मंजिला इमारत में राम दरबार बनाया जाएगा. इस पर राम ध्वज भी होगा. इसमें ताड़का का वध और अहिल्या का उद्धार दिखाया जाएगा.
  • म्यूजियम में कोप भवन होगा और यहां राम को वनवास जाते हुए दिखाया जाएगा. साथ ही सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और लव कुश कांड को दिखाने के लिए भी अलग-अलग गैलरी होगी. 
  • लेजर आधारित ऑडियो-वीडियो से रामायण की शिक्षा के बारे में बताया जाएगा. बड़ी स्क्रीन पर रामायण के श्लोक दिखाई देंगे. वॉटर स्क्रीन प्रोजेक्शन का भी इंतजाम होगा.
  • रामायण म्यूजियम में आने वाले सैलानियों के लिए कैफे और सूचना केंद्र की स्थापना होगी. जहां वाई-फाई की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
First published: 4 April 2017, 12:18 IST
 
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