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एंटी CAA प्रोटेस्ट में मारे गए 22 लोग, अब भी जेल में 322 लोग : यूपी सरकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 February 2020, 9:02 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए 883 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे और 83 घायल हो गए थे. उत्तर प्रदेश सरकार के वकील मनन गोयल ने कहा "गिरफ्तार किए गए लोगों में से 561 को जमानत दी गई है और 322 अभी भी जेल में हैं." अदालत को जानकारी दी गई कि सभी घायलों को उचित चिकित्सा सहायता दी गई है.

यह भी कहा गया है कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान 45 पुलिस और सरकारी अधिकारी भी घायल हुए. राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ को इन आंकड़ों की जानकारी दी. अदालत सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

 

इससे पहले इलाहाबाद ने 29 जनवरी को राज्य सरकार को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था. अदालत ने सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के बारे में दर्ज एफआईआर, शिकायतों के बारे में जानकारी मांगी थी. सरकार से विरोध के दौरान चिकित्सा सहायता और घायल हुए सभी लोगों का रिकॉर्ड विवरण लाने के लिए कहा गया था. याचिका में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाईको लेकर दायर याचिकाओं में पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताया गया था और कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

याचिकाकर्ताओं में आरोप लगाया गया था कि घायलों को उचित चिकित्सा सहायता नहीं दी गई और हिंसा के दौरान मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके परिवार के सदस्यों को नहीं दी गई. राज्य सरकार ने कहा कि अत्यधिक बल का इस्तेमाल नहीं किया गया था और यहां तक कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हुए भी पुलिस कर्मी घायल हुए थे. पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च तय की है.

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First published: 18 February 2020, 9:02 IST
 
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