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योगी के मंत्री बोले- क्राइम का ग्राफ कभी ज़ीरो नहीं हो सकता

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 May 2017, 14:38 IST
Suresh khanna

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी के बयान से इतर जाते हुए कहा कि यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें क्राइम का आंकड़ा कभी जीरो नहीं हो सकता और हमने कभी जीरो क्राइम की बात नहीं की थी.

उन्होंने कहा, "अधिकारियों का पूरा प्रयास है छोटे से छोटे अपराध में भी एफआईआर दर्ज की जाए. यही वजह है कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है. जबकि पूर्व की सरकार में क्राइम होने के बावजूद पुलिस के द्वारा रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती थी."

बृहस्पतिवार को योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने गाजियाबाद में पिछली सपा और बसपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, जबकि हमारी भाजपा सरकार में किसी भी अपराधी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है. भाजपा का एक भी नेता किसी अपराधी की पैरवी नहीं करता और न ही कभी उसे संरक्षण देता है.

सहारनपुर में हुए दंगे और जेवर में गैंगरेप के मामले में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि सहारनपुर प्रकरण पर प्रदेश का गृह मंत्रालय निगाह रखे हुए हैं. मामले की जांच की जा रही है. दंगा भड़काने में जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी. जेवर गैंगरेप मामले में भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गोवा के सॉलिड वेस्ट ऊर्जा प्लांट को देखा जा रहा है. गाजियाबाद के गालंद में उसी की तर्ज पर कूड़ा निस्तारण और बिजली बनाए जाने की योजना है. 19 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस प्लांट से करीब 15 मेगावॉट बिजली उत्पन्न की जाएगी.

पाकिस्तान में भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की मंशा और नीयत सभी जानते हैं. पाक की हर करतूत का सख्त जवाब देने में केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है. साथ ही सेना को भी निर्णय लेने की छूट है. पाकिस्तान को उसकी करतूत का करारा जवाब दिया जाएगा.

मेट्रो प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर जीडीए और नगर निगम के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को भी नगर विकास मंत्री ने जल्द ही सुलझाने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि फंडिंग की वजह से मेट्रो प्रोजेक्ट बीच में नहीं रुकेगा. इसको लेकर आवास एवं शहरी विकास विभाग के अफसरों से वार्ता की जाएगी. प्रदेश सरकार स्तर पर मीटिंग कर इस मामले को सुलझाया जाएगा.

First published: 26 May 2017, 14:38 IST
 
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