Home » उत्तर प्रदेश » Uttar Pradesh: Rural areas to get power supply for 18 hours
 

यूपी: ग्रामीण इलाकों में मिलेगी 18 घंटे बिजली

कैच ब्यूरो | Updated on: 11 April 2017, 16:18 IST
(सांकेतिक तस्वीर)

यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई मुहैया कराने का फैसला लिया है. लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज दूसरी बैठक हुई. इससे पहले चार अप्रैल को हुई पहली बैठक में योगी सरकार ने लघु और सीमांत किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा फसली कर्ज माफ करने का फैसला किया था. 

यूपी के बिजली मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बिजली एक बड़ा मुद्दा बना था. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर की एक सभा में आरोप लगाया था कि बिजली वितरण में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया था कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद सभी को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी.

प्रदेश के गांवों में अब शाम छह बजे से सवेरे छह बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी. 14 अप्रैल से जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसीलों और गांव में 18-18 घंटे बिजली सप्लाई का आदेश दिया गया है.

वहीं अगले 100 दिनों में बिजली के पांच लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे. 2018 तक सभी जगह बिजली और तीर्थ स्थलों पर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किए जाने का प्लान है. साथ ही अफसरों को बिजली चोरी को रोकने का खाका खींचने का निर्देश दिया गया है.

कैबिनेट बैठक में हुए ये फैसले

  1. धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली सप्लाई होगी. पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10 हजार से ज्यादा बिल का भुगतान किश्तों में हो सकेगा. अब 72 घंटे की जगह खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे. शहरों में इसकी मियाद 24 घंटे ही होगी. 14 अप्रैल को पावर फॉर ऑल करार. 
  2. आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है. 4 एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी. वहीं गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है. गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 महीने में किए जाने का आदेश हुआ है.
  3. 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई. इसके लिए 4 हज़ार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जा रहा है. प्रदेश की 18 हज़ार किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा.
First published: 11 April 2017, 15:41 IST
 
पिछली कहानी
अगली कहानी