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कैच फैक्ट चेक : तीन दशक तक श्रम विभाग में मजदूरी करने वाले श्रमिकों को मिल रहे हैं 120000 रुपये ?

कैच ब्यूरो | Updated on: 15 May 2020, 15:51 IST

Coronavirus: कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच मजदूरों की परेशानियां सुर्खियां बनी हुई हैं. बड़ी संख्या में कारखाने और रोजगार के अन्य साधन बंद होने के कारण मजदूर लगातार बड़े शहरों से पलायन कर रहे है. प्रवासी श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के अलावा वित्त मंत्रालय ने पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ श्रमिकों की सहायता के लिए मंजूर किये गए हैं. इस दौरान सरकार की घोषणाओं के साथ-साथ कई भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही है, जिनकी सच्चाई को परखना बेहद जरूरी है.

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक ऐसे ही मैसेज में दावा किया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय में तीन दशक तक काम करने वाले श्रमिकों को सरकार की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं. इस संदेश के वायरल होने के बाद इसकी कई लोग चर्चा कर रहे हैं. आइये जानते हैं इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है.


दावा- श्रमिकों को मंत्रालय से 120000 मिलेंगे

WhatsApp पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया गया है कि जो मजदूर 1990 से 2020 तक लगातार श्रम विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें श्रम मंत्रालय की ओर से 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं. इस मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है. कहा गया है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं.

क्या है दावे का सच

हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे का सच जानने के लिए इसकी जांच-पड़ताल शुरू की. टीम ने सच्चाई जानने के लिए लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लेकर गृह मंत्रालय की वेबसाइट तक को छान मारा. जांच के बाद पता चला कि कहीं भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

यही नहीं, कहीं से भी इस वायरल मैसेज के दावे की पुष्टि नहीं होती है. गूगल पर अडवांस्ड सर्च टूल भी इस सूचना को पुष्ट नहीं करता करता है. इसलिए कहा जा सकता है कि इस वायरल मैसेज का सच से कोई लेना देना नहीं है. कैच न्यूज़ अपने पाठकों से अपील करता है कि वह इस तरह के भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा नहीं करें.

 

PIB ने खबर को गलत बताया

प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो ने भी इस खबर को पूरी तरह से गलत करार दिया है. पीआईबी ने ट्विटर पर बताया कि सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. यह पूरी तरह गलत सूचना है.

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First published: 15 May 2020, 15:44 IST
 
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